राज्य सूचना आयोग
राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ ही राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया…
Rajasthan GK – यहाँ पर हम राजस्थान से संबंधित भौतिक, भोगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे.
भौतिक स्वरूप व भोगोलिक स्थिति में राजस्थान की स्थिति व विस्तार, नदियों, तालाबों, परिवहन, कृषि, खनिज संसाधन ,
वन व वन्य जीवन, अभयारण्य,
राजस्थान की जलवायु, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन,
राजस्थान में उद्योग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
राजनीतिक विवरण में राजस्थान का एकीकरण, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्रिपरिषद,
राजस्थान राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग,
राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त राजस्थान, राज्य सूचना आयोग आदि के जानकारी मिलेंगी.
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राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ ही राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया…
लोकायुक्त (राजस्थान) लोकायुक्त (राजस्थान)- लोकपाल व लोकायुक्त संस्थान के प्रादुर्भाव का विचार स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्थान के आधार पर उत्पन्न हुआ। स्वीडन विश्व का प्रथम देश है जिसने ओम्बड्समैन संस्था…
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग- 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष एवं समय…
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य में मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21(1) के अनुसार राज्य सरकार…
जिला प्रशासन (District administration) आधुनिक राजस्थान में जिला प्रशासन का रूप हमें मौर्यकाल में देखने को मिलता है। उस समय राज्य प्रशासन को छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटा गया था। इस…
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के गठन का इतिहास अभूतपूर्व रहा है। वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग…
उच्च न्यायालय (High Court) राज्यों में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर उच्च न्यायालय (High Court) होता है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास…
राज्य विधानसभा (State assembly) प्रत्येक राज्य विधानमंडल में एक या दो सदन हो सकते हैं। एक सदन होने पर वह राज्य विधानसभा एवं दो सहन होने पर विधानसभा (निम्न सदन)…
राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Ministers) राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसकी…
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) या मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक या सचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए पृथक् से ‘मुख्यमंत्री सचिवालय’ (कार्यालय) होता है। मुख्यमंत्री का सचिवालय (CMO) भी…