नगरीय स्व-शासन
नगरीय स्व-शासन | Urban Local Government भारत में नगरीय स्व-शासन का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। नगरीय स्व-शासन का अधिकार क्षेत्र उन…
पंचायती राज Panchayati Raj
पंचायती राज | Panchayati Raj | स्थापना | कार्यकाल भारत में ‘पंचायती राज’ शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। पंचायती राज (Panchayati Raj) को ग्रामीण विकास का…
उच्चतम न्यायालय (Superme Court)
उच्चतम न्यायालय (Superme Court) भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय (Superme Court) व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च…
लोकसभा LOK SABHA
लोकसभा | LOK SABHA | संरचना | सदस्य | अवधि | योग्यताएं 1954 में जनता का सदन के स्थान पर लोकसभा (LOK SABHA) शब्द को अपनाया गया। लोकसभा, निचला सदन…
राज्यसभा Rajya Sabha
राज्यसभा | Rajya Sabha | संरचना | सदस्य | अवधि | योग्यताएं 1954 ई. में राज्य परिषद् की जगह राज्यसभा (Rajya Sabha) शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा, उच्च सदन कहलाता…
केंद्रीय मंत्रिपरिषद
केंद्रीय मंत्रिपरिषद | Central Council of Ministers हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय…
भारत के उप राष्ट्रपति
भारत के उप-राष्ट्रपति | Vice President of India भारत का दूसरा सर्वोच्च पद उप-राष्ट्रपति का होता है। उप-राष्ट्रपति का पद, अमेरिका के उप-राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उप-राष्ट्रपति…
संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन
भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन (Important Amendments to the Indian Constitution) 26 जनवरी, 1950 ई. को भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके…
नीति निदेशक तत्व
राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया…
मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्य को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रुसी संविधान से प्रभावित…